काठमाडौं -मन्त्रिपरिषद्ले जेन–जी आन्दोलनसँग सरकारबीच भएको सम्झौतालाई औपचारिक रूपमा अनुमोदन गरेको छ। लामो समयदेखि जारी आन्दोलनपछि भएका सहमतिहरूलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकार तयार देखिएको छ। सम्झौता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न छ वटा अलग–अलग संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
सरकारका अनुसार सम्झौतामा समेटिएका मागहरू कार्यान्वयनका क्रममा नीतिगत, प्रशासनिक र कानुनी पक्षहरू समन्वय गर्न यी संयन्त्रहरू आवश्यक हुनेछन्। प्रत्येक संयन्त्रले आफ्नो क्षेत्रअनुसार काम गर्दै समयमै प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरिने बताइएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै जेन–जी आन्दोलनसँग जोडिएका विषयहरू समाधानतर्फ अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकार र आन्दोलन पक्षबीच भएको सहमतिले संवाद र सहकार्यको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सकिने सन्देश दिएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।