मधेस प्रदेशको शिक्षा प्रणाली दीर्घकालदेखि संकटमा रहे पनि संघीय सरकारको ध्यान अझै पुगेको देखिँदैन। विद्यालयको भौतिक अवस्था कमजोर, शिक्षक अभाव, गुणस्तरीय पठन–पाठनको कमी र व्यवस्थापनको अस्तव्यस्तताले यहाँको शिक्षा क्षेत्र दिनानुदिन पछि पर्दै गएको छ। तर यस्ता गम्भीर समस्यालाई समाधान गर्ने ठोस नीति र कार्ययोजना सरकारसँग देखिँदैन।
प्रदेशका धेरै सरकारी विद्यालयमा कक्षाकोठा जीर्ण छन्, आवश्यक शैक्षिक सामग्रीको अभाव छ भने विद्यार्थीको नियमित उपस्थिति पनि कमजोर बन्दै गएको छ। शिक्षक सरुवा, दरबन्दी मिलान र तालिमजस्ता आधारभूत विषयमा समेत स्पष्ट नीति नहुँदा शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको स्थानीय सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
शिक्षा सुधारका नाममा समय–समयमा समिति गठन र प्रतिवेदन तयार भए पनि कार्यान्वयन भने कमजोर छ। मधेसका विद्यार्थी अझै पनि राष्ट्रिय औसतभन्दा कमजोर नतिजा ल्याउन बाध्य छन्, जसले क्षेत्रीय असमानतालाई झनै गहिरो बनाएको छ।
शिक्षाविद्हरूका अनुसार मधेसमा मातृभाषामा शिक्षा, शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि, विद्यालय पूर्वाधार सुधार र विद्यार्थीमैत्री वातावरण सिर्जना नगरेसम्म सुधार सम्भव छैन। तर सरकारको प्राथमिकतामा यी विषय नपर्दा मधेसको शिक्षा भविष्य अनिश्चित बन्दै गएको छ।
यदि अब पनि गम्भीर सुधार नीति नल्याइए, मधेसको शिक्षा प्रणाली थप कमजोर हुँदै जाने र त्यसको प्रत्यक्ष असर समग्र राष्ट्रिय विकासमा पर्ने चेतावनी सरोकारवालाहरूले दिएका छन्।