काठमाडौं-चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना बितिसक्दा पनि सरकारी पुँजिगत खर्च निराशाजनक अवस्थामा नै रहेको छ। अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कुल विनियोजित पुँजिगत बजेटमध्ये जम्मा ८.९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। विकास निर्माणका कामले अपेक्षित गति लिन नसक्दा सरकारको आर्थिक वृद्धिदर बढाउने लक्ष्य नै चुनौतीमा परेको छ।
वर्षको सुरुआती महिनादेखि नै पुँजिगत खर्च कमजोर हुनु नेपालका लागि नयाँ समस्या भने होइन। तर चालु वर्षमा पनि पुरानै समस्या दोहोरिनु चिन्ताको विषय बनेको छ। आयोजना छनोटमा ढिलाइ, बजेट स्वीकृति प्रक्रिया लम्बिनु, ठेक्का व्यवस्थापनमा जटिलता र जग्गा प्राप्तिको समस्या जस्ता कारणले विकास आयोजनाहरू समयमै सुरु हुन सकेका छैनन्।
विशेषगरी ठूला पूर्वाधार आयोजनामा निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुनु र विभिन्न निकायबीच समन्वय अभाव देखिनु मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट कार्यविभाजन नहुनु तथा जिम्मेवारी अस्पष्ट रहँदा धेरै आयोजना कागजमै सीमित भएका छन्। कतिपय आयोजनामा त कर्मचारी सरुवा, नेतृत्व परिवर्तन र प्रशासनिक अस्थिरताले काम अघि बढ्न सकेको छैन।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू खर्च बढाउन बारम्बार निर्देशन र सहजीकरण गरिएको बताउँछन्। आयोजना तयारी पूरा भएका योजनालाई प्राथमिकता दिन, ठेक्का प्रक्रियालाई छिटो सम्पन्न गर्न र अनुगमन प्रणाली सुदृढ बनाउन प्रयास भइरहेको दाबी गरिए पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभाव देखिन सकेको छैन। यसले सरकारी कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाएको छ।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार पुँजिगत खर्च कमजोर रहनुले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्छ। पूर्वाधार निर्माण सुस्त हुँदा निजी लगानी प्रभावित हुन्छ, रोजगारी सिर्जना घट्छ र उत्पादनमूलक क्षेत्र विस्तार हुन सक्दैन। यसले अन्ततः आर्थिक वृद्धिदरमा दबाब सिर्जना गर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
अघिल्ला वर्षहरूमा पनि वर्षको अन्त्यतिर हतारमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ। यस्तो खर्चले न त गुणस्तरीय विकास सुनिश्चित गर्छ न त दीर्घकालीन उपलब्धि दिन्छ। विज्ञहरूका अनुसार समयमै योजना कार्यान्वयन नगरी अन्तिम महिनामा खर्च बढाउने अभ्यास सुधारिनु अत्यावश्यक छ।
सरकारले आगामी महिनामा पुँजिगत खर्च तीव्र बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ। ठूला आयोजना छिटो अघि बढाउने, अनुगमन प्रभावकारी बनाउने र अवरोध हटाउने तयारी भइरहेको भनिए पनि त्यसको नतिजा आउन बाँकी नै छ। योजनाबद्ध कार्यान्वयन, स्पष्ट जिम्मेवारी र कडा अनुगमन बिना पुँजिगत खर्चमा सुधार सम्भव नहुने सरोकारवालाहरूको निष्कर्ष छ।